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विस्थापित परिवारों के भूखंड: पंजीयन का शुल्क सरकार वहन करेगी

मंत्रि-परिषद ने आवंटित आवासीय भूखंडों के पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से कराने का निर्णय लिया।