नर्मदा घाटी

विस्थापित परिवारों के भूखंड: पंजीयन का शुल्क सरकार वहन करेगी

मंत्रि-परिषद ने आवंटित आवासीय भूखंडों के पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से कराने का निर्णय लिया।