कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को ऐसी फसलों एवं उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दें। कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे कम संसाधनों में भी उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह निर्देश बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा एवं शहडोल संभाग की खरीफ 2026 की समीक्षा एवं रबी वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि परंपरागत फसलों के साथ व्यावसायिक फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने रीवा कलेक्टर को जिले में मटर का रकबा बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा इसमें पीडी आत्मा के अमले का सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने नवनिर्मित जिले मऊगंज एवं मैहर में भी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रीवा एवं सतना जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा। उन्होंने किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एनपीके एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ थोक स्तर पर यूरिया की आपूर्ति सभी समितियों तक सुनिश्चित कर मांग के अनुसार किसानों को वितरण कराया जाए। अधिक मात्रा में यूरिया का उठाव करने वाले किसानों का सत्यापन भी किया जाए। खाद एवं बीज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
फसल बीमा की शिकायतों का करें निराकरण
कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर बीमा कंपनी एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रेशराइज्ड पाइप लाइन आधारित माइक्रो सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सभी जिले इसके लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करें। किसानों को इस प्रणाली के लाभों की जानकारी दें तथा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सिंचाई की माइक्रो लेवल प्लानिंग तैयार करें।
नरवाई प्रबंधन और मंडियों में किसानों की सुविधाओं पर जोर
कृषि उत्पादन आयुक्त ने नरवाई जलाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसान संगठनों के साथ समन्वय कर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने हार्वेस्टर मालिकों को मशीनों में कटर लगाने के निर्देश जारी करने तथा कस्टम हायरिंग सेंटर में कटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसान किराए पर भी इनका उपयोग कर सकें। कृषि उपज मंडियों में किसानों के लिए बैठने, पेयजल और छाया की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंडियों में उपज रखने की सुविधा एवं एटीएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसानों के प्रवेश और निकासी में लगने वाले समय को कम करने पर भी जोर दिया।
पैक्स समितियां शुरू करें नए व्यवसाय, बढ़ाएं आय
सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को व्यावसायिक विविधीकरण अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स समितियां पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, शादी हॉल, धर्मकांटा, प्रिंटिंग एवं फोटोग्राफी सेंटर तथा वेयरहाउस जैसी गतिविधियां शुरू कर अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं। सहकारी बैंक ऋण वसूली, जमा राशि बढ़ाने और किसानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर ध्यान दें। सभी दुग्ध उत्पादन समितियों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने तथा आगामी आवश्यकता के अनुरूप बीज की मांग समय रहते भेजने के निर्देश भी दिए गए। बताया गया कि रीवा, सतना एवं मैहर जिले की पैक्स समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर सहित आधुनिक कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नई पैक्स समितियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
क्लस्टर आधारित उद्यानिकी खेती को मिले बढ़ावा
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों में छोटे-छोटे क्लस्टर बनाकर उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि रीवा एवं मऊगंज में आम, सीधी, सिंगरौली एवं सतना में सब्जी तथा मैहर में कट फ्लावर के क्लस्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद उद्यानिकी फसलों का प्रदेश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में रीवा जिले में 17 प्रतिशत भूमि पर उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है। इसे और बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों में बनाएं समितियां
डेयरी एवं पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना एवं मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में दुग्ध उत्पादन समितियां गठित कर मिल्क रूट निर्धारित करने को कहा। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दुग्ध संकलन हो रहा है, जिसे आगामी दिनों में बढ़ाकर 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पशुओं में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान एवं एआई तकनीक को बढ़ावा देने, चलित पशु चिकित्सा इकाइयों को उपयोगी बनाने तथा गौशालाओं में चारा यूनिट का अनिवार्य रूप से संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में पशु मेलों को भी पुनर्जीवित कर व्यवस्थित रूप से आयोजित करने को कहा।
मत्स्य उत्पादन एवं स्मार्ट फिश पार्लर पर विशेष फोकस
मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने मैहर जिले में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी हैचरी में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में स्मार्ट फिश पार्लर की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए नगर पालिकाओं के माध्यम से इनके निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। व्यावसायिक गतिविधियों वाले स्थलों पर स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर विकास मिश्रा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौम्या आनंद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
