कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्यपालन, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों और किसानों को समय पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मत्स्यपालन गतिविधियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के बाणसागर जलाशय में 10 हजार केज लगाए जाएंगे। नवंबर माह में दो विभिन्न कंपनियों द्वारा 500-500 केज लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने इस गतिविधि को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मसाला विस्तार योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि योजना के तहत जिले के तीन जनपदों के 29 ग्रामों में किसानों द्वारा मसाला धनिया उत्पादन की गतिविधि संचालित की जाएगी।
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रासायनिक उर्वरकों एवं बीजों के निरंतर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं से उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। जांच में निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों को कतार में बुवाई के प्रति जागरूक करने तथा कृषि अधोसंरचना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि जिले में रासायनिक उर्वरक एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अभी तक 2,511 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है तथा 11,261 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसके साथ ही चना एवं मसूर का 15,943 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जिसे किसान सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय कर सकते हैं।
प्राकृतिक खेती की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 25 बीआरसी बनाए गए हैं तथा 4,375 किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। योजना के अंतर्गत सभी बीआरसी को एक-एक लाख रुपये तथा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 4-4 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर डेयरी योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना तथा मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बैगा हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने, बकरी पालन को प्रोत्साहित करने तथा कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स्ड सीमेन से गर्भाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, उप संचालक कृषि श्री के.एस. यादव, कृषि वैज्ञानिक श्री बी.के. प्रजापति, उपायुक्त सहकारिता श्री अभय सिंह, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक श्री जगदीश, उप संचालक मत्स्य पालन श्रीमती मीना काकोटे, उप संचालक पशुपालन डॉ. गुप्ता, सहायक संचालक उद्यानिकी सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

