स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य के लिए सम्मानित होने वाले नगरीय निकायों की सर्वाधिक संख्या है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, आयुक्त श्री संकेत भोंडवे, मिशन संचालक श्री शिशिर गेमावत सहित नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
नवाचार और सतत प्रबंधन का नया मॉडल बना ‘ स्वच्छ शहर जोड़ी ’
इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश की सफलता का दायरा केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे एवं मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ‘ स्वच्छ शहर जोड़ी ’ ( मेंटर-मेंटी) मॉडल नवाचार की एक मिसाल बनकर उभरा है। इंदौर (मेंटर) एवं देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
स्वच्छता में लगातार 9 वीं बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर ने मेंटर और देपालपुर ने मेंटी के रूप में कार्य किया। इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर ने 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, चार श्रेणियों में स्रोत पृथक्करण और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इस प्रक्रिया से बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए प्रदेश के शहर
इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर, रैंक- 2): लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है। इंदौर ने ‘ स्वच्छ वार्ड रैंकिंग ’ अभियान के माध्यम से वार्ड स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की तथा 29 प्रमुख बाजारों को ‘ जीरो वेस्ट मार्केट ’ के रूप में विकसित किया। इसके अलावा 15 RRR केंद्र, IoT आधारित टॉयलेट मॉनिटरिंग, बायो- CNG संयंत्र की क्षमता विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचारों से शहर ने स्वच्छता प्रबंधन के नए मानक स्थापित किए हैं।
देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी, रैंक- 2): इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार प्रकार के स्रोत पृथक्करण को धरातल पर उतारा और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराया।
जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक- 2, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग): जबलपुर ने संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। ‘ बैकलेन से बेस्टलेन ’ अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया गया है। वहीं, 491 GPS युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे का संग्रहण और मॉनिटरिंग की जा रही है।
उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक- 1, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग): धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता का अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया है। शहर के सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। धार्मिक स्थलों के पुष्पों से धूप-अगरबत्ती तथा घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग का निर्माण किया जा रहा है। ‘ मां क्षिप्रा कवच ’ टीम के माध्यम से नदियों और घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। इससे सिंहस्थ- 2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव रखी गई है।
देवास (स्वच्छ शहर रैंक- 1, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सतत उत्कृष्टता का परिचय दिया है। शहर ने बैकलेन सुधार, RRR केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
सागर (स्वच्छ शहर रैंक- 3, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): सागर ने संस्कृति और जनसहभागिता को स्वच्छता अभियान से जोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके साथ ही बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक स्वच्छता जागरूकता ( IEC मॉडल) का प्रसार किया गया।
बुदनी (स्वच्छ शहर रैंक- 3, 20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग): बुदनी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए छोटे शहरों के लिए मिसाल प्रस्तुत की है। शत-प्रतिशत घर-घर कचरा पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिक सहभागिता बुदनी की इस निरंतर सफलता का मुख्य आधार रही है।
रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर, रैंक- 1): रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। शहर में 24×7 कमांड एंड कंट्रोल रूम और रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग स्थापित की गई है। बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू किया गया ‘ ट्विन-बिन मार्केट मॉडल ’ तथा 6 मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना रीवा की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां हैं।
ग्वालियर (स्वच्छ सिटी अवार्ड): ग्वालियर ने भविष्य उन्मुख और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया गया है। वर्तमान में 1200 TPD नवीन कचरा प्रसंस्करण, 350 TPD CBG संयंत्र तथा 100 TPD C&D वेस्ट प्लांट जैसी बड़ी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से जारी है।
स्वच्छता के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों का मिला परिणाम
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के गहन विश्लेषण के पश्चात नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीतिक कार्ययोजना का परिणाम है कि इस वर्ष देश के कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार (लगभग 16 प्रतिशत) मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए हैं। राज्य के सभी 406 नगरीय निकायों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर ‘ सुपर- 75’ जैसी लक्षित रणनीतियां तैयार की गईं। इसके साथ ही ‘ सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट ’ (SPNIUM) में निरंतर क्षमता निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी निरीक्षण, महिला स्व-सहायता समूहों ( SHG) की भागीदारी तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग से मध्यप्रदेश ने स्वच्छता को डेटा-आधारित शासन और जन-आंदोलन के रूप में स्थापित किया है।
मध्यप्रदेश की यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि राज्य ने स्वच्छता को डेटा-आधारित शासन, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और अटूट जन सहभागिता के साथ एक स्थायी राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में स्थापित किया है।




